"वाडयावस्त्यावरील शिक्षण संपणार"
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
दि २१/०२/२०१६ रोजी शिक्षण आयुक्तालयाने एका पत्राद्वारे महाराष्ट्रामध्ये 20 पटाच्या आतमध्ये असणाऱ्या शाळांची माहिती मागितली आहे.त्यामध्ये सरळ सरळ उल्लेख केला आहे की 20 पटाच्या आतील शाळांमध्ये मुलांना दर्जेदार व गुणवत्ता पूर्ण शिक्षण मिळावे यासाठी शासनाचा प्रयत्न चालू आहे तसेच सदर शाळेतील विद्यार्थ्यांना जवळच्या शाळेत समायोजन करण्याच्या दृष्टीने माहिती संकलनाचे काम संपूर्ण महाराष्ट्राभर चालू आहे. महाराष्ट्रामध्ये आदिवासी बहुल जिल्ह्यामध्ये शाळा अतिशय दुर्गम भागामध्ये आहेत. आताकुठे त्या शाळांवरील छप्पर बाजूला होऊन,कुडाच्या भिंती बाजूला होऊन पक्क्या बांधकामाच्या भिंती उभ्या राहिल्या आहेत. .संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये सर्व सरकारी शाळा कात टाकत आहेत आणि अशातच जर त्या शाळा बंद झाल्या तर पुन्हा ही पिढी शिक्षणापासून दूर राहिल्याशिवाय राहणार नाही. शासन या शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेत आहे कारण अश्या कमी पट असणाऱ्या शाळांवर खर्च होतो असे म्हटले जाते .
पण आपण जर खालील गोष्टींवर नजर टाकल्यास आपल्या लक्षात येईल कि शासनाचा हा निर्णय चुकीचा ठरू शकतो.
🔶20 पटाच्या आतील शाळा बंद करण्यापूर्वी ग्रामीण महाराष्ट्र आणि तेथील भौगोलिक आणि सामाजिक स्थिती जाणून घेणे गरजेचे वाटते
आजही काही गावांपर्यंत जायला साधा रस्ता देखील नाही अश्या ठिकाणी काय वाहतुकीची सोय केली जाऊ शकते ?आजही बरीच गावे केवळ नदी, नाला यावरील पुलांअभावी एकमेकांच्या संपर्कात नाहीत
🔶कोकण किनारपट्टी ,प.महाराष्ट्राचा डोंगरी भाग आणि वनक्षेत्र या भागातील गावांची, तांड्यांची ,वाड्यावस्त्याची लोकसंख्याच मुळात कमी आहे तिथे पट कमी असणारच
मग त्या ठिकाणच्या शाळा बंद करून आपण त्याठिकाणचा शैक्षणिक वारसा बंद करणार आहोत काय ?
🔶अशी बरीच गावे आहेत त्याच्या 4 ते 5 किलोमीटर परिसरात दुसरे गाव नाही अश्या ठिकाणच्या शाळा बंद करून एक प्रकारे तेथील शिक्षणाचा वारसाच संपल्याशिवाय राहणार नाही
🔶1986 च्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात ही असे स्पष्ट आहे की प्रत्येक प्राथमिक शाळेत किमान दोन शिक्षक असतील व लवकरच प्रत्येक वर्गासाठी एक शिक्षक दिला जाईल
पण ते मिळने सोडून द्या ,आहे त्या शाळा बंद करण्याचा शासन निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेत दिसत आहे
🔶वय वर्ष 6 ते 10 हे वय जरी गृहीत धरले तर या वयात त्या बालकांना आपल्या शारीरिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी मोठ्या माणसाची आवश्यकता असते तिथे RTE नुसार 30 पटास एक शिक्षक मान्य असून तो देखील आता पर्यंत मिळाला नाही तर ज्या ठिकाणी मुलं स्वतः शिकू शकतात अश्या वयातील मुलांना भरमसाठ प्रा.शिक्षकांचा भरणा केलेला दिसतो
🔶आतायापर्यंत जेवढ्या फिरत्या योजना शासनाने राबविल्या आहेत त्याच्या उडालेल्या फज्याचे आपण साक्षीदार आहोत त्यामुळे यावर वेळीच आपल्यासारख्या विचारी लोकांनी विचार करण्याची आता वेळ आली आहे
🔶गावात ,वस्ती, वाडी ,पाडा, तांड्यावर शाळा असल्यामुळे शिक्षणाचे एक वातावरण गावात निर्माण होत असते ते या निर्णयामुळे नष्ट होऊन शैक्षणिक वारसा नष्ट होईल
🔶या सर्व योजने मध्ये मुलींच्या सुरक्षेची हमी कोण घेणार
🔷 सरकारची अशी कितीतरी खाती आहेत ज्याठिकाणी अमाप खर्च केला जातो .
🔷एकाच कामासाठी दोनदा निधी मंजूर केला जातो .
🔷कोण म्हणते की 20 पटाच्या आतील शाळात गुणवत्तापूर्ण शिक्षण दिले जात नाही किंवा मिळत नाही.
🔷माझ्या माहितीप्रमाणे संपूर्ण महाराष्ट्र शिक्षण विभाग कुमठे बीट ला मॉडेल मानत आहे तेथील बऱ्याच शाळा या 20 पटाच्या आतील आहेत .
🔷मोठया शाळेत गेल्यावर गुणवत्ता पूर्ण शिक्षण सर्वच मुलांना मिळेल यात शंका निर्माण होते.तसेच या समायोजित केलेल्या मुलांची फलश्रुती होईलच यात शंका निर्माण होते.
🔷मुलांना त्या समायोजन केलेल्या शाळेपर्यंत जाण्यासठी वाहतूक व्यवस्था केली जाईल असे समजते,पण ...
🔷काही शाळा अश्या आहेत मुळातच या शाळेपर्यंत यायला सध्याची मुले एक ते दीड किलोमीटर वरून चालत येतात
🔷शासन खर्च करून या सर्व मुलांपर्यंत पोहचून त्या मुलांना शाळेत दाखल करू शकेल काय आणि केलच तर त्यांची दैनंदिन उपस्थिती टिकवू शकेल काय ?
🔷शासनाने जर 20 पटाच्या आतील शाळा बंद केल्या तर शाळा बाह्य मुले वाढतील तसेच शिक्षक हि अतिरिक होतील
या सर्व गोष्टींचा विचार केल्यास असे वाटते की वाड्या वस्त्यांवरील मुलांची शिक्षणातील गळतीचे प्रमाण वाढल्यास नवल वाटायला नको.आता या विषयावर सर्व संघटनांनी एकत्र येवून ठोस निर्णय घेवून शिक्षक व विद्यार्थी यांच्या प्रती आपली भूमिका बजावली पाहिजे .तसेच आपला सामाजिक वारसा जपला पाहिजे .या निर्णयामुळे कितीतरी शिक्षक बांधव अतिरिक्त होणार आहेत त्यांचे व्यवस्थापन कसे केले जाईल हा प्रश्न असेल
शासनाने दि.२१/०२/२०१६ च्या पत्रात शाळा बंद करा असा आदेश दिलेला नाही परंतु माहिती संकलन करणे ही शाळा बंद करण्याची पहिली पायरी असू शकते म्हणून या विषयावर स्पष्ट बोलता येत नाही परंतु 20 पटाच्या आतील शाळा बंद करण्याच्या निर्णयाला कृतीशील शिक्षक महाराष्ट्र ( Active Teachers Maharshtra ) संपूर्ण महाराष्ट्रभर शासनाला 2 मार्च 2016 रोजी निवेदन देऊन 20 पटाच्या आतील शाळा बंद करू नयेत अशी विनंती करणार आहे जर आपना कोणाला या कार्यासाठी सहकार्य करायचे असेल तर
atmaharashtra@gmail.com
या मेलवर मेल करून आपले सहकार्य देऊ शकता
विक्रम अडसुळ
कर्जत अहमदनगर ,
संयोजक
Active Teachers Maharashtra
🌺🌺🌺🌺🌺
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
दि २१/०२/२०१६ रोजी शिक्षण आयुक्तालयाने एका पत्राद्वारे महाराष्ट्रामध्ये 20 पटाच्या आतमध्ये असणाऱ्या शाळांची माहिती मागितली आहे.त्यामध्ये सरळ सरळ उल्लेख केला आहे की 20 पटाच्या आतील शाळांमध्ये मुलांना दर्जेदार व गुणवत्ता पूर्ण शिक्षण मिळावे यासाठी शासनाचा प्रयत्न चालू आहे तसेच सदर शाळेतील विद्यार्थ्यांना जवळच्या शाळेत समायोजन करण्याच्या दृष्टीने माहिती संकलनाचे काम संपूर्ण महाराष्ट्राभर चालू आहे. महाराष्ट्रामध्ये आदिवासी बहुल जिल्ह्यामध्ये शाळा अतिशय दुर्गम भागामध्ये आहेत. आताकुठे त्या शाळांवरील छप्पर बाजूला होऊन,कुडाच्या भिंती बाजूला होऊन पक्क्या बांधकामाच्या भिंती उभ्या राहिल्या आहेत. .संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये सर्व सरकारी शाळा कात टाकत आहेत आणि अशातच जर त्या शाळा बंद झाल्या तर पुन्हा ही पिढी शिक्षणापासून दूर राहिल्याशिवाय राहणार नाही. शासन या शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेत आहे कारण अश्या कमी पट असणाऱ्या शाळांवर खर्च होतो असे म्हटले जाते .
पण आपण जर खालील गोष्टींवर नजर टाकल्यास आपल्या लक्षात येईल कि शासनाचा हा निर्णय चुकीचा ठरू शकतो.
🔶20 पटाच्या आतील शाळा बंद करण्यापूर्वी ग्रामीण महाराष्ट्र आणि तेथील भौगोलिक आणि सामाजिक स्थिती जाणून घेणे गरजेचे वाटते
आजही काही गावांपर्यंत जायला साधा रस्ता देखील नाही अश्या ठिकाणी काय वाहतुकीची सोय केली जाऊ शकते ?आजही बरीच गावे केवळ नदी, नाला यावरील पुलांअभावी एकमेकांच्या संपर्कात नाहीत
🔶कोकण किनारपट्टी ,प.महाराष्ट्राचा डोंगरी भाग आणि वनक्षेत्र या भागातील गावांची, तांड्यांची ,वाड्यावस्त्याची लोकसंख्याच मुळात कमी आहे तिथे पट कमी असणारच
मग त्या ठिकाणच्या शाळा बंद करून आपण त्याठिकाणचा शैक्षणिक वारसा बंद करणार आहोत काय ?
🔶अशी बरीच गावे आहेत त्याच्या 4 ते 5 किलोमीटर परिसरात दुसरे गाव नाही अश्या ठिकाणच्या शाळा बंद करून एक प्रकारे तेथील शिक्षणाचा वारसाच संपल्याशिवाय राहणार नाही
🔶1986 च्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात ही असे स्पष्ट आहे की प्रत्येक प्राथमिक शाळेत किमान दोन शिक्षक असतील व लवकरच प्रत्येक वर्गासाठी एक शिक्षक दिला जाईल
पण ते मिळने सोडून द्या ,आहे त्या शाळा बंद करण्याचा शासन निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेत दिसत आहे
🔶वय वर्ष 6 ते 10 हे वय जरी गृहीत धरले तर या वयात त्या बालकांना आपल्या शारीरिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी मोठ्या माणसाची आवश्यकता असते तिथे RTE नुसार 30 पटास एक शिक्षक मान्य असून तो देखील आता पर्यंत मिळाला नाही तर ज्या ठिकाणी मुलं स्वतः शिकू शकतात अश्या वयातील मुलांना भरमसाठ प्रा.शिक्षकांचा भरणा केलेला दिसतो
🔶आतायापर्यंत जेवढ्या फिरत्या योजना शासनाने राबविल्या आहेत त्याच्या उडालेल्या फज्याचे आपण साक्षीदार आहोत त्यामुळे यावर वेळीच आपल्यासारख्या विचारी लोकांनी विचार करण्याची आता वेळ आली आहे
🔶गावात ,वस्ती, वाडी ,पाडा, तांड्यावर शाळा असल्यामुळे शिक्षणाचे एक वातावरण गावात निर्माण होत असते ते या निर्णयामुळे नष्ट होऊन शैक्षणिक वारसा नष्ट होईल
🔶या सर्व योजने मध्ये मुलींच्या सुरक्षेची हमी कोण घेणार
🔷 सरकारची अशी कितीतरी खाती आहेत ज्याठिकाणी अमाप खर्च केला जातो .
🔷एकाच कामासाठी दोनदा निधी मंजूर केला जातो .
🔷कोण म्हणते की 20 पटाच्या आतील शाळात गुणवत्तापूर्ण शिक्षण दिले जात नाही किंवा मिळत नाही.
🔷माझ्या माहितीप्रमाणे संपूर्ण महाराष्ट्र शिक्षण विभाग कुमठे बीट ला मॉडेल मानत आहे तेथील बऱ्याच शाळा या 20 पटाच्या आतील आहेत .
🔷मोठया शाळेत गेल्यावर गुणवत्ता पूर्ण शिक्षण सर्वच मुलांना मिळेल यात शंका निर्माण होते.तसेच या समायोजित केलेल्या मुलांची फलश्रुती होईलच यात शंका निर्माण होते.
🔷मुलांना त्या समायोजन केलेल्या शाळेपर्यंत जाण्यासठी वाहतूक व्यवस्था केली जाईल असे समजते,पण ...
🔷काही शाळा अश्या आहेत मुळातच या शाळेपर्यंत यायला सध्याची मुले एक ते दीड किलोमीटर वरून चालत येतात
🔷शासन खर्च करून या सर्व मुलांपर्यंत पोहचून त्या मुलांना शाळेत दाखल करू शकेल काय आणि केलच तर त्यांची दैनंदिन उपस्थिती टिकवू शकेल काय ?
🔷शासनाने जर 20 पटाच्या आतील शाळा बंद केल्या तर शाळा बाह्य मुले वाढतील तसेच शिक्षक हि अतिरिक होतील
या सर्व गोष्टींचा विचार केल्यास असे वाटते की वाड्या वस्त्यांवरील मुलांची शिक्षणातील गळतीचे प्रमाण वाढल्यास नवल वाटायला नको.आता या विषयावर सर्व संघटनांनी एकत्र येवून ठोस निर्णय घेवून शिक्षक व विद्यार्थी यांच्या प्रती आपली भूमिका बजावली पाहिजे .तसेच आपला सामाजिक वारसा जपला पाहिजे .या निर्णयामुळे कितीतरी शिक्षक बांधव अतिरिक्त होणार आहेत त्यांचे व्यवस्थापन कसे केले जाईल हा प्रश्न असेल
शासनाने दि.२१/०२/२०१६ च्या पत्रात शाळा बंद करा असा आदेश दिलेला नाही परंतु माहिती संकलन करणे ही शाळा बंद करण्याची पहिली पायरी असू शकते म्हणून या विषयावर स्पष्ट बोलता येत नाही परंतु 20 पटाच्या आतील शाळा बंद करण्याच्या निर्णयाला कृतीशील शिक्षक महाराष्ट्र ( Active Teachers Maharshtra ) संपूर्ण महाराष्ट्रभर शासनाला 2 मार्च 2016 रोजी निवेदन देऊन 20 पटाच्या आतील शाळा बंद करू नयेत अशी विनंती करणार आहे जर आपना कोणाला या कार्यासाठी सहकार्य करायचे असेल तर
atmaharashtra@gmail.com
या मेलवर मेल करून आपले सहकार्य देऊ शकता
विक्रम अडसुळ
कर्जत अहमदनगर ,
संयोजक
Active Teachers Maharashtra
🌺🌺🌺🌺🌺
No comments:
Post a Comment